भाइयों यह असहिष्णुता सही नहीं जाती

पंजाब में भड़के हुए सिखों की भीड़ एक पंथ को 27 तारीख़ तक बंद करा देना चाहती है. मानो वह कोई पंथ नहीं, गली के नुक्कड़ पर चलने वाली चाय की दुकान है.

लोकतंत्र में इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि एक धर्म के मानने वाले कहें कि दूसरे अपना धर्म मानना बंद कर दें. इसके बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 'डेरा सच्चा सौदा' के लोगों को माफ़ी माँगनी चाहिए.

'डेरा सच्चा सौदा' ने भी वही किया है जो हुसैन, चंद्रमोहन और दूसरे लोगों ने किया है यानी भावनाओं को आहत किया है. लोगों को शरबत पिलाकर या कोई ख़ास पोशाक पहनकर बाबा गुरमीत रामरहीम सिंह ने सही किया या ग़लत यहाँ वह मुद्दा ही नहीं है, जैसे कि पहले के सारे मामलों में भी नहीं था.

यहाँ मुद्दा ये है कि जिसके पास ताक़त है, सत्ता की ताक़त, जनसंख्या की ताक़त, उग्रता की ताक़त...वही तय करेगा कि दूसरे क्या बोलें, क्या खाएँ, क्या पिएँ और क्या करें.

फ्रांस में स्कूलों में पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी गई है, वहाँ ताक़त नहीं है तो सारी बहादुरी गुम हो गई है, सरकार से अनुमति लेकर लाइन लगाकर शराफ़त से सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जहाँ आबादी अधिक है वहाँ तलवारें खनक रही हैं.

यह बात सिखों की नहीं है, सबकी है. हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई इस मामले में सब भाई-भाई हैं. पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं लेकिन क्या वे कश्मीर या गोवा में ऐसी ही धौंस में रहना पसंद करेंगे जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं.

यहाँ थोड़ा सामान्यीकरण हो रहा है, किसी भी धर्म के सभी लोग एक तरह से नहीं सोचते लेकिन मुखर उग्र अभिव्यक्ति ही सामने आती है इसलिए यहाँ उसी की बात हो रही है.

गुजरात के मोदी समर्थक एक हिंदू दोस्त लंदन आए और अँगरेज़ों के नस्लवादी रवैए की जमकर आलोचना की लेकिन यहाँ उनके सारे तर्क नए थे जो गुजरात में उनके काम नहीं आते.

धर्म और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते अगर दोनों तरफ़ से बराबर की सहिष्णुता न हो. यहाँ दोनों ओर से सीमाएँ टूटती दिख रही हैं. भारतीय जटिलता की परंपरा का निर्वाह यहाँ भी हो रहा है क्योंकि कई बार यही पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि धर्म कौन चला रहा है और लोकतंत्र कौन.

अकाली दल या भाजपा के मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों की जनता के नहीं, कांग्रेसी हवा का रुख़ देखकर किधर भी जा सकते हैं, कोई किसी से कम नहीं है. उदाहरण अंतहीन हैं.

नेताओं से सबने उम्मीद छोड़ दी है लेकिन जनता भी नाउम्मीद कर रही है. अकालियों और भाजपाइयों को तो अपनी राजनीति चमकानी है लेकिन भीड़ में जो तलवार-त्रिशूल चमकाते हैं वो तो नेता नहीं हैं, किसी भी स्तर पर असहिष्णुता को बढ़ावा देने के ख़तरे से जो आगाह नहीं हैं वे ही सच्चे देशद्रोही हैं.

असहिष्णुता सिर्फ़ धर्म के मामले में नहीं है. जाति-भाषा-क्षेत्र-प्रांत सबको लेकर असहिष्णुता है. महाराष्ट्र हो या असम, मु्द्दा एक ही है कि बिहार-उत्तर प्रदेश से रोज़ी कमाने आए लोगों को कैसे भगाया जाए. मराठी हों या असमिया कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, मूल बात है कि वे बहुसंख्यक हैं और उन्हें पता है कि लोकतंत्र के इस भारतीय संस्करण में उन्हीं की चलेगी.

बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अब तो लोगों की साहित्यिक भावनाएँ भी आहत होने लगी हैं. नामवर सिंह ने पंत जी के अधिकांश साहित्य को कूड़ा बता दिया है इस पर राजनीति शास्त्र के एक अध्यापक की साहित्यिक भावनाएँ आहत हो गई हैं और उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है. इसके पहले शिल्पा के चुंबन की वजह से रोमांटिक भावनाएँ आहत हुई थीं.

बहस यह है ही नहीं कि पंत जी का साहित्य कूड़ा था या नहीं, बहस तो ये है कि अगर नामवर सिंह को ऐसा लगता है तो इसमें अदालत का क्या काम है. बात सिर्फ़ ये है कि किसी को थोड़ा परेशान करके नाम भी हो जाएगा और साहित्य-संस्कृति-धर्म के रक्षक भी बन जाएँगे, इससे आसान सौदा क्या हो सकता है.

दूसरी ओर, जज साहब साहित्य-चित्रकला-चुंबन सबके ज्ञाता हैं. उनके पास ढेर सारी फ़ुर्सत है, सिर्फ़ डेढ़ करोड़ मुक़दमे पेंडिंग हैं, सिर्फ़ कुछ लाख लोग हैं जो लौकी या मुर्गी चुराने के जुर्म में 20 साल से जेल में बंद हैं. उनकी बारी जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले धर्म-संस्कृति-साहित्य को नष्ट-भ्रष्ट होने से बचाना ज़रूरी है. सीधे शब्दों में अदालतें ऐसे मुक़दमे शुरू करके असहिष्णुता को न्याय पर तरजीह दे रही हैं.

हर तरह की असहिष्णुता बाक़ी देश की तरह नारद पर भी दिखती है, विचारहीनता से उपजी असहिष्णुता और वैचारिक प्रतिबद्धता के थोथे अहंकार से पैदा हुई असहिष्णुता भी. ब्लॉग लिखने वाले आम नागरिकों से ज़्यादा समझदारी दिखाएँगे, यह उम्मीद कुछ ज़्यादा तो नहीं.